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लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार को मिली सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी जानिए क्या है?

को’रोना पूरे देश के अंदर बहुत तेजी से फैल रहा है. जिसको लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है.को’रोना महा’मा’री से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने देश की जनता से अपील की थी कि सब लोग अपने घर पर रहे और लॉकडाउन का पालन करें. लेकिन कुछ लोगों की वजह से देश के अंदर को’रोना जैसी बिमारी काफि तेजी से फैल गई है. लेकिन इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर आई है.

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी.जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह अगले 10-15 दिनों तक को’रोना को लेकर सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों में कोई दखल नहीं देना चाहता है. कोर्ट ने यह टिप्पणी लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को आमदनी मुहैया कराए जाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की. सरकार ने कोर्ट को बताया था कि उसकी पहली प्राथमिकता मजदूरों को आवास, भोजन और दूसरी जरूरी चीजें देना है. सुप्रीम कोर्ट में अग्निवेश की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान मजदूर और रेहड़ी-पटरी पर छोटा रोजगार करने वाले लोग बेरोजगार हो गए हैं.  कोर्ट ने पिछले हफ्ते सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर और स्वाम अग्निवेश की तरफ से याचिका दायर की गई थी कि सरकार को इनकी आमदनी सुनिश्चित करनी चाहिए. उन्हें पैसे देने चाहिए. कोर्ट ने इस पर सरकार से जवाब मांगा था.

सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का क’ड़ा वि’रोध किया. मेहता ने कहा, “इन लोगों को लगता है कि इनके अलावा सरकार या किसी भी संगठन को गरीबों की चिंता नहीं है. सरकार अपनी तरफ से हर संभव कदम उठा रही है. मजदूरों के पलायन को रोका गया है. उन्हें आवास मुहैया कराया गया है. भोजन और तमाम जरूरी चीजें मुहैया करवाई जा रही हैं. सरकार की तरफ से सब लोगों को और दूसरे लोगों को भी भोजन और जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं. केंद्र और राज्य सरकारें इस समय 54 लाख से ज्यादा लोगों तक भोजन पहुंचा रही हैं. स्वयंसेवी संगठन भी 40 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन दे रहा है.

को’रोना में मजदूरों या फिर लेबर लोगों पर गृह मंत्री अमित शाह खुद नज़र रखे हुए है और सरकार की तरफ से भी सारी चीजे उपलब्ध कराई जा रही है. और आगे भी करवाई जायेगीं. किसी भी देशवासियो को इस लॉकडाउन में कोई दिक्कत का सामना नही करना होगा.

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