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प्रवासी मजदूरों के लिए एक देश एक राशन कार्ड, सस्ते घर का ऐलान, 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को…

20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पॅकेज की दूसरी क़िस्त का ऐलान करते हुए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े ऐलान किये और ऐसी ऐसी घोशनाएँ की जिससे पलायन कर गए मजदूरों का जीवन आसान हो सके. लॉकडाउन की वजह से अपने अपने गाँव और शहरों की और पलायन कर गए मजदूरों को भूखे न रहना पड़े इसलिए वन नेशन वन राशन कार्ड का ऐलान किया गया. चाहे किसी भी राज्य का राशन कार्ड हो प्रवासी मजदूरों के पास वो उस कार्ड का फायदा देश में कहीं भी उठा सकते हैं. उन्हें नया कार्ड बनवाने के लिए धक्के नहीं खाने होंगे. अगस्त 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू हो जायेगी.

प्रवासी मजदूरों को जुलाई तक मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा. जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं, चावल और एक किलो चना की मदद. 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को इसका फायदा होगा. इसमें 3500 करोड़ रुपये का खर्च होगा. राज्य सरकारों के जरिए इस कारगर बनाया जाएगा. राज्यों के पास ही इन मजदूरों की जानकारी है. अगले दो महीने तक यह प्रक्रिया लागू रहेगी.

प्रेस कांग्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों के लिए रेंटल स्कीम का ऐलान किया गया. इसके अंतर्गत जहाँ वो काम कर रहे हैं वहां उन्हें कम किराये पर रहने की व्यवस्था की जायेगी. पीपीपी मॉडल के जरिये रेंटल स्कीम लागू की जायेगी. इस योजना के अंतर्गत उन्हें किफायती घर मिल सकेगा. शहरी गरीब प्रवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना किफायती किराये पर मकान की योजना शुरू करेगी.

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