देश में हर दिन तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीजों ने सरकारों को चिंता में डाल दिया है. केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार एक के बाद एक बड़ा कदम उठा रही हैं ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके. इतना ही नही सरकार गरीब लोगों को खाद्ध सामग्री के साथ नगद राशि भी दे रही है और आगे की भी तैयारी कर रही है. खबर आयी थी कि अगर हालातों पर काबू नही हुआ तो लॉकडाउन को और बढ़ाया जा सकता है. इसी बीच केंद्र सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है.
जानकारी के लिए बता दें केंद्र सरकार ने अभी हाल ही फैसला लिया था पीएम मोदी समेत सभी केंद्रीय मंत्री और सांसदों की सैलरी में 30 प्रतिशत की कटौती करने की बात कही थी ताकि इस बीमारी से जूझा जा सके. अब योगी सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है. अब यूपी सरकार ने भी सभी विधायकों की 30 प्रतिशत सैलरी कम करने की तैयारी कर ली है.
योगी सरकार इसके साथ सभी विधायकों की निधि mla फंड को भी 2 साल के लिए सस्पेंड करने जा रही है. बताया जा रहा है कि दो साल तक विधायक निधि इस कोरोना महामारी के लिए उपयोग की जाएगी. कहा जा रहा है कि योगी सरकार इसके लिए जल्द ही अध्यादेश ला सकती है.
गौरतलब है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि सांसद निधि के फंड को दो साल के लिए स्थगित कर दिया गया है. केंद्र सरकार का ये फैसला 1 अप्रैल 2020 से लागू माना जायेगा. केंद्र सरकार के इस फ़ैसले की कॉपी मिलने के बाद यूपी सरकार भी अध्यादेश के जरिये इस फ़ैसले को लागू करेगी. योगी सरकार के इस कदम का समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन किया है और कहा है कि बस सरकार को एक एक पैसे का हिसाब देना होगा.