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BCCI का बड़ा फैसला, गांगुली का कार्यकाल बढ़ाने के लिए बदला जाएगा संविधान, लेकिन!

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI अपने अध्यक्ष सौरव गांगुली का कार्यकाल बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करेंगे. BCCI की 88वीं वार्षिक आम बैठक एजीएम में यह फैसला लिया गया. हालांकि, बोर्ड के इस फैसले के बाद भी गांगुली के कार्यकाल बढ़ने में पेंच है. BCCI अपने स्तर पर यह संशोधन नहीं कर सकता. उसे इसके लिए की मंजूरी की जरूरत होगी. 

BCCI के वर्तमान संविधान के अनुसार, एक पदाधिकारी जिसने मुख्य क्रिकेट बोर्ड या राज्य संघ में दो तीन साल की सेवा की है, अनिवार्य तीन साल के कूलिंग-ऑफ अवधि में जाता है. 23 अक्तूबर को कार्यभार संभालने वाले गांगुली को अगले साल पद खाली करना था. रविवार को मुंबई में हुई. इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य प्रशासनिक सुधारों में ढिलाई देने का फैसला किया गया. एजीएम में लिए गए फैसले के बाद बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा, ‘कार्यकाल प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दे दी गई है. अब इसे सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा.

यदि स्वीकृति मिल जाती है, तो गांगुली 2024 तक बोर्ड अध्यक्ष बने रह सकते हैं.’ BCCI का मौजूदा संविधान लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है. इस कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था. उसी ने बोर्ड के नए संविधान को मंजूरी दी है. गांगुली ने बतौर अध्यक्ष कम समय में कुछ अच्छे निर्णय लिए हैं. उनकी बदौलत ही भारत ने अपना पहला डे-नाइट टेस्ट मैच खेला. इसी कारण बोर्ड का बड़ा वर्ग और क्रिकेटप्रेमी चाहते हैं कि गांगुली का कार्यकाल अधिक होना चाहिए. लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत दे.   

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